पिंजौर, 20 जुलाई (निस)
सरकार द्वारा पिंजौर-कालका क्षेत्र वासियों को हर प्रकार से उजाड़ा जा रहा है। अवैध कालोनियां करार देकर हजारों परिवारों के घरों पर डीटीपी की तलवार लटकी हुई है जिससे वहां सरकार द्वारा कोई विकास नहीं किया जा रहा है और डीटीपी द्वारा उनके निर्माणाधीन आशियानों को तोड़ने की कार्रवाई भी की जा रही है। यह बात विधायक प्रदीप चौधरी ने मंगलवार को कालका में कही। उन्होंने सरकार से लोगों को उजड़ने से बचाने के लिए कालोनियों को नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब यह कालोनियां विकसित हो रही होती हैं तब विभाग कोई ध्यान नहीं देता। नगर परिषद के अंतर्गत पड़ने वाली कालोनियों में लोगों से टैक्स भी वसूला जा रहा है परंतु जब विकास की बात आती है तो उन्हें अवैध कालोनियां कहकर छोड़ दिया जाता है।
6 साल में केवल 6 कालोनियां की रेगुलर
विधायक ने सरकार पर कालका क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र की दर्जनों कालोनियां अवैध हैं लेकिन भाजपा सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में केवल 6 कालोनियों को ही नियमित किया।