गुरुग्राम, 29 अक्तूबर (हप्र)
नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में समाधान शिविर में निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनीं। इस दौरान जहां शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है, वहीं शिकायतकर्ता भी सरकार व निगम प्रशासन की प्रशंसा कर रहे हैं। मंगलवार को सेक्टर-52 स्थित हाउसिंग बोर्ड निवासी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए निगमायुक्त ने फैसला दिया। शिकायतकर्ता इंद्रजीत कक्कड़ ने बताया कि वे सेक्टर-52 स्थित हाउसिंग बोर्ड में ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। उनके मकान के ऊपर रहने वाले व्यक्ति अनाधिकृत रूप से ऊपरी मंजिलों का निर्माण कर रहे हैं। यह निर्माण पूरी तरह से गैर-कानूनी व बिना अनुमोदन और स्वीकृत योजना के किया जा रहा है तथा अब चौथी मंजिल का काम शुरू कर दिया गया है। शिकायत में बताया गया कि मकान की नींव इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने ऊपर 4 मंजिला इमारत को झेल सके क्योंकि सरकार द्वारा निर्माण केवल ढाई मंजिल ही किया गया है और उसी के आधार पर मकान की नींव रखी हुई है। अवैध निर्माण के कारण शिकायतकर्ता व उसके परिवार को जान-माल का खतरा बना हुआ है क्योंकि उन्हें हर समय मकान के गिरने की संभावना बनी रहती है।
निगमायुक्त ने मौके पर उपस्थित सहायक अभियंता (एनफोर्समेंट) कृष्ण कुमार को निर्देश दिए कि वे तुरंत ही संबंधित को असुरक्षित बुनियाद पर निर्माण को रोकने के संबंध में नोटिस जारी करें तथा इस बारे में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी अवगत करवाएं। इसके साथ ही अवैध निर्माण को सील करने के साथ ही निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं।
वहीं, खाली प्लाट में पड़े मलबे संबंधी शिकायत की सुनवाई करते हुए निगमायुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मलबे को उठाने के साथ ही प्लॉट मालिक तथा मलबा डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करें। इसके तहत उनका चालान किया जाएगा।
नोडल अधिकारी से ले रहे फीडबैक
निगमायुक्त ने कहा कि समाधान शिविर में सीएंडडी वेस्ट, कचरे, सफाई, बागवानी कचरे, सीवरेज ओवरफ्लो व प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी शिकायतों का समाधान उसी दिन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, जिन शिकायतों के समाधान में कुछ समय लगना है, उनकी समय सीमा निर्धारित करके शिकायतकर्ता को अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित नोडल अधिकारी शिकायतकर्ता से लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे शिकायतों का समाधान करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट तुरंत अपडेट करें।
