गुरुग्राम, 7 जुलाई (हप्र)
केंद्र सरकार ने देश में उद्योग एवं जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए नॉर्थ ब्लॉक से मंजूरी मिलने के बाद ही कोई भी जीएसटी मांग नोटिस भेजने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से व्यापारियों में खुशी है तथा उनका कहना है कि वे केंद्र सरकार के इस फैसले के व्यापारियों पर पड़ रहे मानसिक दबाव को कम किया जा सकेगा। इस बारे में कैपेरो मारूति के सीईओ व सीआईआई के वाइस प्रेजिडेंट विनोद बापना ने कहा कि बेमानी नोटिस जारी करने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करने की संभावना वास्तव में एक स्वागत योग्य विकास है। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी। यह परिवर्तन भारत में व्यापार करने की आसानी को काफी हद तक बढ़ाएगा। विनोद बापना ने कहा कि नोटिस भेजने से पहले वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने से यह सुनिश्चित होगा कि वित्त मंत्रालय की कर नीति शाखा ने जिस व्याख्या पर विचार किया है, वह सभी नोटिसों के लिए एक मार्गदर्शक कारक होगी। इसके अलावा हाल ही में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में कई स्पष्टीकरणों को मंजूरी दी गई है, जिससे देश में संचालित विदेशी शिपिंग लाइनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियोंआदि सहित कई क्षेत्रों को राहत मिली है।