चरखी दादरी, 7 सितंबर (निस)
छात्र-छात्राओं को जिला मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज की सुविधा दिलाने के लिए करीब 35 ग्राम पंचायतों, शिक्षाविदों, व्यापारी, नगर पार्षदों और सामाजिक संस्थाओं ने एकत्रित होकर सरकार से मांग उठाने का फैसला लिया है। करीब 60 साल पहले जिले में पहला निजी संस्था ने जनता कॉलेज बनवाया था जो बाद में एडेड हो गया था। बावजूद इसके सरकारी कॉलेजों को मिलने वाली सुविधा शहर में नहीं है। अब शिक्षाविदों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों ने मीटिंग कर जिला मुख्यालय पर सरकारी कालेज खोलने की मांग उठाई है।
मीटिंग में कई गांवों के सरपंचों ने कहा कि अगर सरकारी कॉलेज बनता है तो वे अपने गांव की सरकारी जमीन देने को तैयार है। मीटिंग में ज्यादातर गणमान्य लोगों ने सिर्फ शहर में ही संस्था या सरकारी जमीन पर कॉलेज बनाने पर इच्छा जाहिर की। इस दौरान अधिवक्ता संजीव तक्षक, रविंद्र गुप्ता व विरेंद्र डूडी ने कहा कि शहर में दो निजी संस्था के कॉलेज होने कारण इनकी फीस भी सरकारी कॉलेज से ज्यादा है। विद्यार्थियों को ज्यादा फीस देने पर भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में शहर में सरकारी कालेज बनाना चाहिए।