चंडीगढ़, 1 मार्च (ट्रिन्यू)
भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) का मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र में भी उठेगा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। बीबीएमबी से हरियाणा व पंजाब का प्रतिनिधित्व खत्म किया है। विपक्ष के नेता व पूर्व सीएम भूपेद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। सीएम मनोहर लाल खट्टर को पेशकश देते हुए हुड्डा ने कहा, मनोहर लाल की अगुवाई में सभी दल इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बजट सत्र में काम रोको व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाएगी। बजट सत्र से एक दिन पहले हुड्डा ने कहा, कांग्रेस सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश व आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सत्र से पहले बुधवार को 11 बजे हुड्डा ने चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। इससे पहले हुड्डा दो बार विधायक दल की बैठक लेकर सत्र को लेकर रणनीति तय कर चुके हैं।
कांग्रेस ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, बर्बाद फसल का मुआवजा दिलाने, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने, प्रापर्टी टैक्स लगाने में बरती अनियमितताएं दूर करने, नौकरियों में भ्रष्टाचार दूर करने और पुरानी पेंशन नीति को लागू करने समेत करीब दो दर्जन मुद्दों पर विधानसभा में सवाल लगाए हैं। कांग्रेस विधायकों की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और काम रोको प्रस्ताव भी दिए गए हैं। हुड्डा ने कहा, प्रदेश सरकार यदि जनहित का बजट पेश करेगी तो कांग्रेस विधायक उसकी सराहना करेंगे।
बीबीएमबी का बयान भ्रम पैदा करने वाला : हुड्डा
बीबीएमबी द्वारा यह कहने पर कि हरियाणा और पंजाब की सदस्यता खत्म नहीं होगी, हुड्डा ने कहा कि यह भ्रम पैदा करने वाला बयान है। हम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मिलने को तैयार हैं। यदि मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहें तो वह हरियाणा के तमाम सर्वदलीय विधायकों की अगुवानी कर लें। एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मणिपुर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर होगी।