चंडीगढ़, 24 फरवरी (ट्रिन्यू)
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 7 मार्च को प्रदेश की गठबंधन सरकार का तीसरा वार्षिक बजट पेश करेंगे। इसके बाद 4 दिनों का रिसेस रहेगा। बजट सत्र 22 मार्च तक चलने के आसार हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से सरकार का बजट सत्र का संभावित शेड्यूल विधानसभा सचिवालय में भेजा है। बजट सत्र की शुरुआत दो मार्च को दोपहर दो बजे से होगी।
बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से होगी। वे गठबंधन सरकार का विजन पेश करेंगे। आमतौर पर अभिभाषण के इर्द-गिर्द ही बजट घूमता है। 3 मार्च को बजट सत्र पर चर्चा शुरू होगी। 4 मार्च को भी इस पर चर्चा होगी और इसी दिन सीएम राज्यपाल अभिभाषण पर अपना रिप्लाई देंगे। 5 व 6 मार्च को शनिवार व रविवार का अवकाश रहेगा।
7 मार्च को बजट पेश होगा। वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास ही है। ऐसे में वे बजट की तैयारियों में जुटे हैं। पार्लियामेंट की तर्ज पर बजट पेश करने के बाद रिसेस का शुरुआत सरकार इस बार करेगी। बजट पेश होने के बाद 8 से 11 मार्च तक रिसेस रहेगा। इसके बाद 12 को शनिवार और 13 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। यानी 6 दिनों के अवकाश के बाद 14 मार्च को बजट पर चर्चा के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 15 व 16 मार्च को भी बजट पर चर्चा और बहस जारी रहेगी। 17 मार्च को सिटिंग नहीं होगी। इसके बाद 18 से 20 मार्च तक विधानसभा की छुट्टी रहेगी। 21 मार्च को सीएम मनोहर लाल खट्टर बजट पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देंगे। इसी दिन बजट को पास किया जाएगा। 22 मार्च को विधानसभा के दूसरे विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। काफी नये बिल और पुराने एक्ट में संशोधन से जुड़े विधेयक भी बजट सत्र में पेश होंगे। सीएम द्वारा बजट पेश करने के बाद स्पीकर द्वारा अलग-अलग विभागों की स्टेंडिंग कमेटियों का गठन किया जाएगा।
आम लोगों की राय पर तैयार होगा बजट
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट की तैयारी शुरू कर दी हैं। इसके चलते प्रदेश वासियों के सुझाव पर ही इस बार का बजट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने से पहले प्रदेश के आम लोगों की राय लेने की नई परंपरा शुरू की थी। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार कोरोना गाइडलाइंस के चलते प्री-बजट बैठकें देरी से शुरू हुई। अब तक 8 बैठकों का आयोजन किया गया है। इनमें विभिन्न औद्योगिक संगठन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रियल एस्टेट के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक हुई बैठकों में कुल 427 सुझाव आए हैं। जिन्हें कंपाइल किया जा रहा है। इनमें से कई सुझावों में दोहराव है। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ और बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। सभी बैठकों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
