चंडीगढ़, 15 फरवरी (ट्रिन्यू)
राज्य सरकार ने जमीन मालिकों की सहूलियत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राजस्व विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए जमीन संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित करवाने के लिए किसी सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को यहां कहा कि अब जमाबंदी डॉट कॉम वेबसाइट से डाउनलोड किए गए दस्तावेज बिना अधिकारी के दस्तखत के भी पूरी तरह मान्य होंगे।
प्रदेश में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय दुष्यंत के पास ही है। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों की डिजिटल वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर ही की जा रही है। अब आम लोग किसी भी समय कहीं से भी अपने दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे और विभिन्न सरकारी कामों के लिए सीधे इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे दस्तावेजों को सत्यापित करवाने के लिए उन्हें अब किसी सरकारी अधिकारी या कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं होगी।