तरुण जैन/ निस
रेवाड़ी, 25 नवंबर
सरकार के ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर जिन किसानों ने बाजरे की फसल को लेकर पंजीकरण कराया था, उनके अप्रूवल में हुई कथित त्रुटियों, धांधली व गड़बड़ी के चलते जिला के लगभग 10 हजार किसान भारी परेशानी में हैं। इन त्रुटियों के कारण उन्हें आज तक भावांतर योजना के तहत दी जाने वाले प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। इस पोर्टल को काफी दिन पहले बंद कर दिया गया, जिसे खुलवाकर त्रुटियों को ठीक कराने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। परेशान किसानों का प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मिलने के लिए उनके रामपुरा स्थित निवास पर पहुंचा। उनकी अनुपस्थिति में उनके निजी सचिव को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द पोर्टल खुलवाने व त्रुटियों को ठीक कराने के लिए तहसील स्तर पर कैंप लगाने की मांग की गई।
किसान जयपाल यादव, वीरसिंह, ओमप्रकाश यादव, रमेश कुमार, विजय सिंह माजरा, राधेश्याम, हरनाथ सिंह बलवाड़ी, देवदत्त सिंह पाड़ला, कै. देशराज यादव, कंवर सिंह, सुनील कुमार नांधा, धर्मचंद, सज्जन कुमार शर्मा ने पीड़ा व्यक्त की कि उन्होंने ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर बाजरे की फसल हेतु पंजीकरण कराया था। लेकिन जब इसकी अप्रूवल की गई तो उसमें भारी त्रुटि व गड़बड़ी मिली। जिले के लगभग 40 हजार किसानों ने अपना पंजीकरण कराया था इनमें से 30 प्रतिशत यानि लगभग 10-12 हजार किसानों की अप्रूवल में भारी गड़बड़ी होने के कारण उन्हें मिलने वाली प्रति एकड़ 4800 रुपये भावांतर प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। जिस किसान के पास 4 एकड़ जमीन है, उसकी एक एकड़ और जिसके पास एक एकड़ जमीन है, उसे 4 एकड़ जमीन का मालिक दिखाया गया है। ऐसी हजारों गलतियां हैं। किसानों ने कहा कि उन्हें उस समय दोहरी मार झेलनी पड़ी जब इस त्रुटि के कारण उन्हें अपना बाजरा एमएसपी से लगभग आधी कीमत पर बेचना पड़ा।
एक माह से है बंद, खोलने की मांग किसानों ने कहा कि जब वे इन त्रुटियों को ठीक कराने कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि कृषि विभाग के निदेशक ने पोर्टल लगभग एक माह पूर्व ही बंद कर दिया था। पीडि़त किसानों ने केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव विक्रम सिंह को बताया कि अप्रूवल में गड़बडिय़ों का ठीक कराने के लिए उन्होंने उपायुक्त यशेंद्र सिंह को शिकायतें दी तो उन्होंने निवारण हेतु समिति का गठन किया। कृषि विभाग रेवाड़ी ने उपायुक्त के माध्यम से पोर्टल खोलने हेतु निदेशक को पत्र भेजा। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो दो रिमाइंडर भेजे गए। यह पोर्टल बंद है और वे प्रोत्साहन राशि से वंचित हैं। उन्होंने मांग की कि राजस्व विभाग द्वारा तुरंत पोर्टल को खुलवाया जाए और तहसील स्तर पर कैंप लगाकर त्रुटियों को ठीक कराया जाए। भाजपा खोल मंडल के प्रधान जितेंद्र कुमार, पूर्व प्रधान जीवनराम गर्ग, महामंत्री राजेश चौहान, भाजपा किसान मोर्चा खोल मंडल के आनंद सिंह आदि पदाधिकारी पीडि़त किसानों के साथ रामपुरा हाउस पहुंचे और केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव को ज्ञापन सौंपा। एक प्रति सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल व विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को भी भेजी है।
मामला मुख्यालय भेज दिया है : एसडीओ
कृषि विभाग रेवाड़ी के एसडीओ दीपक कुमार ने कहा कि किसानों का यह मामला विभाग के मुख्यालय भेज दिया गया है। अब इसमें सरकार को ही निर्णय लेना है। ऐसी शिकायत रेवाड़ी के साथ-साथ अन्य जिलों की भी है।