ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 13 नवंबर
Haryana SC and BC Scheme: हरियाणा के अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के बड़े वोट बैंक के साधने की जुगत में जुटी नायब सरकार ने इन वर्गों के लिए कई कदम उठाए हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। इन विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति सरकार देगी। वहीं पिछड़ा वर्ग से जुड़े विद्यार्थियों को अधिकतम 20 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसमें दस हजार रुपये ट्यूशन फीस और इतने ही पैसे डेवलेपमेंट फीस के होंगे।
सरकार ने तय किया है कि पिछड़े समाज की जातियों के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट का प्रबंध होगा। इतना ही नहीं, अलग-अलग कल्याण बोर्ड भी बनाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्ग, विधवा व बेसहरा महिलाओं, दिव्यांगों, विधुरों व अविवाहित पुरुषों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को सरकार ने डीए (महंगाई भत्ते) के साथ जोड़ दिया है। अब महंगाई भत्ते के हिसाब से ही वैज्ञानिक तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी।
केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना’ के तहत हरियाणा के एक लाख गरीब परिवारों को सौर उर्जा प्लांट मिलेंगे। योजना में शामिल होने वाले परिवारों काे मुफ्त बिजली मिलेगी। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा को सरकार ने 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी की बी कैटेगरी के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया है।
12.79 लाख को गैस पर सब्सिडी
राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को ‘घर-घर गृहणी’ योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया करवाने की योजना लागू की है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला है। इस पोर्टल पर अभी तक 12 लाख 79 हजार परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अकेले अगस्त माह में एक लाख 92 हजार परिवारों ने गैस सिलेंडर भरवाया और उन्हें सब्सिडी के रूप में 4 करोड़ 76 लाख रुपये की राशि दी गई। नायब सरकार ने इस योजना को लागू रखने का निर्णय लिया है।
एससी आरक्षण पर थपथपाई पीठ
राज्यपाल अभिभाषण में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत एससी आरक्षण में उप-वर्गीकरण लागू करने के लिए अपनी पीठ थपथपाई है। इसके तहत एससी समाज की जातियों में अति वंचित जातियों को अलग करके उनके लिए आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार भी इसे लागू कर चुकी है। माना जा रहा है कि एससी के आरक्षण में किए गए इस वर्गीकरण की वजह से हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा।
84 लाख लोग करेंगे मुफ्त सफर
प्रदेश के अति गरीब लोगों के लिए शुरू की गई ‘हैप्पी कार्ड’ योजना भी काफी पसंद की जा रही है। योजना के तहत ऐसे गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किमी तक मुफ्त सफर की सुविधा दी जा रही है। सरकार की इस योजना के तहत अभी तक 84 लाख के लगभग नागरिक कवर हो चुके हैं।
