चंडीगढ़, 16 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार के सभी विभागों व बोर्ड-निगमों के अधिकारी व कर्मचारी अब ‘ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट’ (मानव संसाधन विभाग) के अधीन होंगे। आईएएस, एचसीएस भर्ती के अलावा दूसरे विभागों व बोर्ड-निगमों में नई भर्तियों, कर्मचारियों के सर्विस रूल, उनकी ट्रेनिंग, प्रतिनियुक्ति व ट्रांसफर आदि के काम में यह विभाग अहम भूमिका अदा करेगा। हरियाणा मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद यह नया महकमा बना है।
चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित नये सचिवालय में इसका दफ्तर बना है। मानव संसाधन विभाग राज्य प्रशिक्षण नीति-2020 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को दफ्तर का दौरा किया और वहां अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश में मौजूदा विभागों के पुनर्गठन या नये विभाग बनाने को लेकर भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सरकार को सिफारिश करेगा।
सामान्य प्रशासन के अधिकांश विषय अब इसी विभाग के अधीन आएंगे। इतना ही नहीं, गृह विभाग का भी कुछ हिस्सा इसके अधीन होगा। आईएएस चंद्रशेखर खरे को इसका विशेष सचिव नियुक्त किया है। साथ ही, और भी कई पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। विभाग में कुल 13 ब्रांच होंगी। इनमें से 8 ब्रांच इधर-उधर से आकर जुड़ेंगी, जबकि पांच नई ब्रांचों का गठन होगा। विभाग की खुद की अलग से आईटी विंग भी होगी।
यह विभाग निर्धारित मानकों और मानदंडों जिनमें भर्ती, सेवा शर्तों के विनियमन, स्थानांतरण, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, राज्य प्रशिक्षण नीति 2020 के लागू करना अहम है, के काम दखेगा। ग्रुप-ए यानी क्लास-वन से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के साथ-साथ सेवाओं और भ्रष्टाचार के उन्मूलन व सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। कौशल ने कहा कि नये सचिवालय में ही इस विभाग का स्थाई कार्यालय बनाया जाएगा। विभाग में विभिन्न शाखाओं को सृजित किया जा रहा है। इसमें सामान्य सेवा-1 ब्रांच, सामान्य सेवा-2 ब्रांच, सामान्य सेवा-3 ब्रांच, कॉमन कैडर-1 ब्रांच तथा कॉमन कैडर-2 ब्रांच होंगी।
ये होंगे काम
सभी सरकारी पदों की सेवा शर्तों का विनियमन, एचआरएमएस, एचपीएससी, एचएसएससी, सीईटी के संबंध में नीति, प्रशिक्षण नीतियां, सरकारी कर्मचारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, अस्थायी और संविदात्मक सेवाओं के संबंध में नीति, ऑनलाइन स्थानांतरण नीतियां अनुग्रह नीति, सेवा नियम, सार्वजनिक सेवाओं की प्रमाणिकता को बनाए रखने के लिए नीतियां व भ्रष्टाचार उन्मूलन, अक्षमता और भ्रष्टाचार के आधार पर कर्मचारियों का निष्कासन और समय समय पर विभागों का पुनर्गठन करना मानव संसाधन विभाग का कार्यक्षेत्र रहेगा।
