चंडीगढ़, 20 अगस्त (ट्रिन्यू)
प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र के पहले दिन स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। यदि सरकार ऐसा कोई फैसला लेती भी है तो पहले राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच पूरी होगी। गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखकर अपनी सरकार के कार्यकाल में लीक हो रहे कर्मचारी चयन आयोग के पेपर पर चिंता जताई थी।
विज ने सुझाव दिया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए नकल और पेपर लीके मामलों की सीबीआई जांच जरूरी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सत्र शुरू होने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सीबीआई जांच का फैसला अभी नहीं हो सकता। पहले सरकार तमाम पहलुओं पर जांच कराएगी। इसके बाद सदन में नकल विरोधी सख्त कानून लाने की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद भी यदि सरकार को लगा तो विचार होगा।
उधर, विज ने कर्मचारियों को पूरी सेलरी नहीं देने वाले विभिन्न विभागों के ठेकेदारों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
