हांसी, 14 जुलाई (निस)
सरकार की तरफ से शहरी क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए नगर परिषद से एनओसी लेना अनिवार्य किया हुआ है। इस फैसले से नगर परिषद की टैक्स से संबंधित आमदनी दोगुना हो गई है। नगर परिषद का शहरवासियों की तरफ करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। क्षेत्र में करीब 45 हजार प्राॅपर्टीज हैं। इन पर नगर परिषद के करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है। इनमें से एक अप्रैल से 30 जून तक नगर परिषद के पास लगभग एक करोड़ रुपये का प्राॅपर्टी टैक्स भरा गया है। सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत की छूट दी है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वर्ग को राहत मिलेगी। नगर परिषद हांसी के कार्यकारी अधिकारी राजाराम ने कहा कि आज से नगर परिषद द्वारा मकान मालिकों को बिल वितरण का कार्य किया जाएगा, जो कि एजेंसी द्वारा किया जाना है। इस योजना में सभी शहरवासी सहयोग करें।
