दिनेश भारद्वाज
चंडीगढ़, 17 जून
हरियाणा में हवाई सर्वे के लिए अब सरकार ने खुद का ड्रोन कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय लिया है। अभी तक सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ही प्रदेश में एरियल सर्वे करवाया जाता था। ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा के पास खुद के ड्रोन का बैंक होगा। 200 नये ड्रोन खरीदने का निर्णय सरकार ने लिया है। पहले चरण में 100 ड्रोन खरीद जाएंगे और इसके तुरंत बाद 100 और ड्रोन सरकार खरीदेगी।
इस कॉरपोरेशन के लिए खुद का दफ्तर होगा और स्टाफ भी। कॉरपोरेशन का मुख्यालय पंचकूला में होगा और इसके साथ सभी जिलों को कनेक्ट किया जाएगा। वर्तमान में पुलिस, फोरेस्ट व रेवन्यू डिपार्टमेंट सहित कई विभागों के पास कुल 50 के करीब ड्रोन हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को कॉरपोरेशन के गठन का ऐलान करते हुए कहा कि भविष्य में इसी के माध्यम से ड्रोन मैपिंग का काम होगा।
दरअसल, हरियाणा में कुल भौगोलिक एरिया 44 हजार स्कवॉयर किमी के करीब है। प्रदेश में हर 200 स्कवॉयर किमी में एक ड्रोन उपलब्ध रहेगा। एक ड्रोन को इतना एरिया कवर करने में लगभग 10 दिन लगेंगे। सिंचाई, वन, शहरी स्थानीय निकाय, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, विकास एवं पंचायत, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, माइनिंग, पुलिस सहित अधिकांश विभाग ड्रोन कॉरपोरेशन के अधीन ही काम करेंगे। इस विभागों में सर्वे से जुड़ा सभी कार्य कॉरपोरशन द्वारा किया जाएगा।
अवैध निर्माण पर लगेगी रोक
ड्रोन सर्वे के बाद प्रदेश में अवैध निर्माण पर रोक लगेगी। फरीदाबाद, गुरुग्राम व नूंह सहित कई जिलों में फोरेस्ट एरिया में अवैध निर्माण के मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक से सरकार को फटकार लग चुकी है। ड्रोन से नियमित रूप से निगरानी रखी जा सकेगी। ऐसे में अवैध निर्माण को तुरंत रोका जा सकेगा। फरीदाबाद के खौरी गांव में 10 हजार से अधिक अवैध निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ही सरकार कार्रवाई कर रही है।
ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल की भी प्लानिंग
नागरिक एवं उड्डयन विभाग ने भिवानी में ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने का भी फैसला लिया हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार से भी बात चल रही है। प्रदेश में यह अपनी तरह का पहले ट्रेनिंग स्कूल होगा। इतना ही नहीं, इस स्कूल में कोचिंग करने वालों को सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। प्रदेश में कई प्राइवेट कंपनियों को भी ड्रोन में ट्रेंड युवाओं की जरूरत रहती है। ऐसे में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा करने में कारगर सिद्ध होगा।
लालडोरा मुक्त मुहिम होगी तेज
सभी गांवों को लालडोरा मुक्त करने की मुहिम सरकार ने चलाई हुई है। इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया से ड्रोन सर्वे करवाया जा रहा है। करनाल के सिरसी गांव को पायलट के तौर पर चुना गया। इस गांव के लोगों को मालिकाना हक देने के बाद अब सभी गांवों को लालडोरा मुक्त करने और लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने हरियाणा पैटर्न पर ही ‘स्वामित्व’ के नाम पर पूरे देश में लालडोरा मुक्त योजना लागू की है।
आंगनवाड़ी एवं आशा वर्करों को स्मार्ट फोन
प्रदेश में नंबरदारों की तर्ज पर अब आशा आंगनवाड़ी एवं आशा वर्करों को भी सरकार स्मार्ट फोन देगी। इसकी शुरुआत सरकार ने कर दी है। सीएम ने कहा कि आंगनवाड़ी एवं आशा वर्करों द्वारा गांवों में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के लिए सर्वे करना होता है। विभाग ने एक मोबाइल एप विकसित की है। ग्राउंड से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आशा व आंगनवाड़ी वर्कर इस एप के जरिये दे सकेंगी। प्रदेश में करीब 25 हजार आंगनवाड़ी तथा करीब 20 हजार आशा वर्कर हैं।
