चंडीगढ़, 20 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों (डीसी) को निर्देश दिए हैं कि केंद्र की ‘स्वामित्व योजना’ पर तेजी से काम करें। तय समय में इस योजना को पूरा करने की हिदायतें डीसी को दी गई हैं। प्रदेश के सभी गांवों को लालडोरा मुक्त करने और लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के लिए यह योजना बनाई है। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों में इस योजना की शुरुआत की थी। हरियाणा, ऐसा पहला राज्य है, जिसने केंद्र की योजना से पहले ही प्रदेश को लालडोरा मुक्त करने की प्लानिंग की थी। करनाल का सिरसी गांव प्रदेश का पहला लालडोरा मुक्त गांव है। सीएम के निर्वाचन जिला का यह गांव पूरे देश के लिए मॉडल बना। हरियाणा ने भी सिरसी की तर्ज पर अब प्रदेश के सभी गांवों का लालडोरा मुक्त करने की योजना बनाई है। चरणबद्ध तरीके से सभी 22 जिलों में इसके लिए काम शुरू हो चुका है।
शनिवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्वामित्व योजना को लेकर प्रदेश के सभी डीसी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना है। इसे निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा, देशभर में स्वामित्व योजना लागू की गई है। इसके तहत लाल डोरा के अंदर की जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है।
इससे जमीन के मालिकों को उनका वास्तविक हक प्राप्त होगा और जमीन की रजिस्ट्री होने से भू-स्वामी अनेक प्रकार की ऋण संबंधी योजनाओं का लाभ भी ले सकता है। बैठक में जिला उपायुक्तों ने अपने क्षेत्र की जानकारी दी।