गोहाना, 3 जून (निस)
गेहूं की खरीद पूरी हो जाने के बाद आढ़त को बिना किसी पूर्व सूचना .25 प्रतिशत घटा दिया गया है। आढ़तियों को पहले गेहूं की फसल की खरीद के लिए सरकार 2.5 प्रतिशत आढ़त देती रही है, लेकिन भुगतान के ताजा आदेश में यह दर 2.25 प्रतिशत कर दी गई है। आकस्मिक कटौती पर गोहाना अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने बृहस्पतिवार को आपत्ति जताई तथा 2.5 प्रतिशत की पूर्व घोषित दर से भुगतान करने की मांग की। अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. प्रदीप कुमार ने बताया कि सरकारी एजेंसियों को गेहूं की खरीद की आढ़त को चुकाने के लिए जो आदेश दिया गया है, वह 46 रुपये प्रति क्विंटल है। यह दर 2.25 प्रतिशत है। पहले के वर्षों में आढ़त 2.5 प्रतिशत के हिसाब से दी जाती रही है। इस बार भी सीजन शुरू होने से पहले या बाद में कहीं यह नहीं कहा गया कि आढ़त की दर में कोई कटौती की जा रही है। अब भुगतान की बारी आई है तो सरकार ने चुपके से यह आढ़त .25 प्रतिशत कम कर दी है। इससे प्रत्येक आढ़ती को भारी नुकसान होगा।
डा. प्रदीप कुमार ने बताया कि भुगतान के आदेश में जहां आढ़त 46 रुपये प्रति क्विंटल दी जानी है, वहीं उस पर 5 प्रतिशत के टीडीएस की कटौती भी होनी है। इसी तरह से मजदूरी 10.96 रुपये प्रति कट्टा दी जाएगी और उस पर भी 2 प्रतिशत टीडीएस कटेगा। इस अवसर पर आढ़ती श्याम लाल वशिष्ठ, नरेंद्र बंसल, रमेश अग्रवाल, श्रीनिवास जैन, संजय गोयल मौजूद थे।
एक्सटेंशन फीस के नोटिस के खिलाफ सौंपा ज्ञापन
नारनौल (हप्र) : व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को उपमंडल अधिकारी मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपकर मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा उनको निर्माण न करने पर एक्सटेंशन फीस के नाम पर 1 लाख 40 हजार रुपए देने का नोटिस रद्द करने की मांग की। व्यापारियों ने उप मंडल अधिकारी को बताया कि 11 जनवरी 2016 को खुली बोली के माध्यम से उन्होंने नांगल चौधरी मार्ग पर स्थित नई अनाज मंडी में दुकानें ली थी। जिनका पूरा पैसा वो सरकार के नियम अनुसार जमा करवा चुके हैं। अधिकारियों ने कहा था कि शीघ्र यहां पर मार्केट कमेटी का कार्यालय होगा एवं शौचालय, पानी व लाइट की व्यवस्था की जाएगी लेकिन आज तक सारा कार्य पुरानी वाली अनाज मंडी में ही हो रहा है, कमेटी का कार्यालय भी वहीं पर कार्यरत है। बावजूद इसके मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा उनको निर्माण ना करने पर नाजायज रूप से एक्सटेंशन फीस के नाम पर मार्केट कमेटी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जो कि सरासर गलत है।
