चंडीगढ़, 29 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम से भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को खुश करने की कवायद में बड़ा कदम उठाया है। ऐसी धारणा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राव इंद्रजीत के बीच राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं। हालांकि सीएम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राव इंद्रजीत सिंह के पिता पूर्व मुख्यमंत्री स्व़ राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर गुरुग्राम के वजीराबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया है।
शुक्रवार को चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया। 10 एकड़ में बनने वाले इस स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। जल्द ही टेंडर प्रक्रियाएं पूरी करके कार्य का आवंटन किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाकर पूरे अहीरवाल में बड़ा संदेश भी देने का काम किया है। बैठक के दौरान 2018 में फरीदाबाद की पर्वतिया कॉलोनी के जलघर में पार्क बनाने की घोषणा में हुई देरी पर सीएम ने कड़ा नोटिस लिया। संबंधित एक्सईएन द्वारा तीन बार टेंडर जारी होने की वजह से काम में देरी का हवाला दिया तो इससे असंतुष्ट सीएम ने एक्सईएन के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। बैठक में पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें), विकास एवं पंचायत, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय विभागों और राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। 2021, 2022 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद, ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए, जो अभी संभव नहीं हैं। ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। जो काम अलॉट हो गए हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई) देवेंद्र सिंह, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम मौजूद रहे।
पंचायत दें प्रस्ताव, सरकार देगी ग्रांट
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरपंचों से बातचीत कर उनके द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सूची मांगी जाए ताकि जल्द से जल्द कार्यों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को ग्रांट देने के लिए तैयार है। उन्हें विकास कार्यों की मांग भेजनी पड़ेगी।
शहरों में बनेंगी मल्टीलेवल पार्किंग
शहरों में मल्टीलेवल पार्किंग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि पार्किंग के लिए एक मानकीकृत डिजाइन तैयार करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को जॉब सीकर की बजाय जॉब गीवर बनाने की दिशा में बढ़ते हुए इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए नये ठेकेदार तैयार करने के लिए भी कोर्स डिजाइन किए जाए। हरियाणा कौशल विकास मिशन या श्रीविश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तहत इन कोर्सों का परिक्षण दिया जाए ताकि युवा उद्यमी बन सके। इस संबंध में राज्य स्तर पर भी रूपरेखा तैयार की जाए।
इंजीनियरिंग कार्यों में ठेकेदारों की राह और होगी आसान
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के विजऩ को साकार करते हुए ठेकेदारों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की शुरुआत करने के बाद अब ई-गर्वनेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई-बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। इससे ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत सरकार के तीन प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
