सिरसा, 7 नवंबर (हप्र)
सांसद कुमारी सैलजा ने बृहस्पतिवार को जिला विकास एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक ली। पंचायत भवन में आयोजित इस बैठक में पुलिस व आंगनबाड़ी विभाग को छोड़कर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। स्वयं पुलिस अधीक्षक के अनुपस्थित रहने पर सांसद नाराज नजर आई। उन्होंने कहा कि इस बात को सभी विधायकों व हमने गंभीरता से लिया है। पहली मीटिंग थी तो कोई कारण हो सकते हैं लेकिन आगे से अगर किसी भी विभाग से ऐसी कोताही होगी तो हम मीटिंग नहीं लेंगे और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
बैठक के एजेंडे की कॉपी भी सांसद व विधायकों को देरी से उपलब्ध हुई। पंचायत भवन में आयोजित दिशा की पहली बैठक में सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, डबवाली के आदित्य देवीलाल चौटाला, रानियां के अर्जुन चौटाला, ऐलनाबाद के चौ. भरत सिंह बैनीवाल और कालांवाली के शीशपाल केहरवाला, उपायुुक्त शांतनु शर्मा के साथ साथ सभी विभागों के अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक में सिरसा में बढ़ते नशे का मुद्दा छाया रहा। जिस पर सांसद ने कहा कि नशा रोकने का दायित्व पुलिस का है और पुलिस के अधिकारी ही बैठक में नहीं पहुंचे। जिसके पश्चात उपायुक्त ने उन्हें बताया कि एसपी छुट्टी पर है। सांसद ने कहा कि अगली बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहें।
सांसद ने कहा कि जो विकास कार्य लंबित है, उन पर प्रशासन तत्परता से कार्य करें। अगली मीटिंग में देखेंगे कि कार्य किस स्पीड से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में जिले के पांचों विधानसभा सीटों से विधायकों ने भाग लिया, दो विधायक सीनियर है जबकि तीन पहली बार चुनकर आए हैं लेकिन सभी ने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी।
बैठक में सबसे पहले सभी अधिकारियों ने अपना परिचय दिया इसके बाद विधायकों की ओर समस्याएं रखी गई जिनके बारे में संबधित विभाग के अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। रेल विभाग की ओर पहुंचे प्रतिनिधि से रेलवे स्टेशन सिरसा में हुए रेनोवेशन कार्य के बारे में जानकारी मांगी, यात्रियों की सुविधा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। अधिकारी को निर्देश दिया कि अगली बैठक में पूरा ब्यौरा साथ लेकर आएं। विधायकों ने डीएपी खाद, सिंचाई पानी और धान की खरीद में की जा रही आनाकानी को लेकर आ रही समस्याएं रखी। चौपटा क्षेत्र में नहरी पानी की आपूर्ति की समस्या उठाई तो कांलावाली विधायक ने कहा कि उनके क्षेत्र में सीएससी सेंटर खोले गए जहां पर मनमाना शुल्क वसूल किया जाता है, अगर कोई शुल्क निर्धारित है तो उसकी सूची लगाई जाए। गांवों में वाई-फाई की सुविधा दी जा रही है या नहीं यह बात भी मौके पर उठाई गई तो इस पर एडीसी को निर्देश दिया गया कि इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर अगली बैठक में रखी जाए। इसके साथ ही पीने के पानी, सिंचाई पानी और मिट्टी की जांच का मुद्दा भी उठाया गया।
