चंडीगढ़, 17 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार की ओर से ही इस तरह के संकेत मिले हैं। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बिशम्बर वाल्मीकि ने साफ तौर पर कहा है कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के दस वर्षों के कार्यकाल में सबसे कम पेंशन बढ़ाई गई। मनोहर सरकार ने अपने सवा नौ वर्षों के कार्यकाल में पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार तक पहुंचाया है। वर्तमान में बुजुर्गों, बेसहारा महिलाओं, विधवाओं व दिव्यांगों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। सरकार अविवाहित और विधुरों के लिए भी पेंशन शुरू कर चुकी है। पेंशन को परिवार पहचान-पत्र के साथ कनेक्ट किया है। परिवार पहचान-पत्र में दर्ज डाटा के हिसाब से 60 वर्ष की उम्र होते ही पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है। राज्य मंत्री ने कहा कि 80 हजार के करीब ऐसे लोगों की घर बैठे पेंशन बनी है। सीएम नायब सिंह सैनी जल्द ही एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत करेंगे। पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े सवाल पर वाल्मीकि ने कहा कि सरकार बुढ़ापा पेंशन में इजाफा कर सकती है। सीएम से अगर इस मामले में विचार-विमर्श होगा तो मैं उनसे कहूंगा कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए।
वहीं कांग्रेस सरकार के समय हुए 162 करोड़ रुपये के पेंशन घोटाले में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। वाल्मीकि ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रिपोर्ट में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों के नामों के साथ वे फाइल तैयार करके भेजें।