नरेश कुमार/निस
ऐलनाबाद, 2 दिसंबर
हरियाणा के गांवों में छोटी सरकार यानी नई ग्राम पंचायत गठन को एक साल हो गया है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा देकर ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करके सरपंचों के वितीय अधिकार कम करके निगरानी का काम ज्यादा सौंपा है। राजस्थान की सीमा पर बसा हरियाणा के ऐलनाबाद हलके का गांव गुसाईयाना विकास कार्यों के मामले अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। गांव में मुख्य गली कच्ची हैं, बस सुविधा नहीं है। बिजली के टूटे खम्भे व लटकते तार, शिक्षा जैसी सेवाएं बेहद लचर हैं। ग्रामवासी गांव में विकास के लिए नये पढ़े-लिखे सरपंच पर आस लगाए बैठे हैं।
कई काम हुए, कुछ का भेजा प्रस्ताव
गांव के सरपंच रघुवीर सिंह का कहना है कि एक साल में गांव में ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई। 3 शैड बनवाए गए। जलघर की डिग्गी में अतिरिक्त पाइप लाइन की व्यवस्था की गई है। वन्य जीवों के लिए पीने के पानी के लिए एक पानी की टंकी बनवाई गई, 2 बनवानी बाकी है। सार्वजनिक स्थानों पर ग्रामीणों के बैठने के लिए डेस्क लगवाए गए। स्कूल में राग रोगन करवाया गया। गांव में सफाई करवाई गई। इसके अलावा कई कार्य अभी भी बाकी उनके लिए प्रस्ताव बना कर भेजे हैं, जिनमें मुख्य गली को पक्का करवाना, श्मशान घाट का सौंदर्यीकरण, स्कूल का दर्जा बढ़ाने, बस सेवा, लघु अभ्यारण्य बनानें की मांग की गई है। बजट आते ही कई विकास कार्य शुरू करवाए जाएंगे।
