विधुरों व अविवाहितों की पेंशन शुरू

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 14 दिसंबर

हरियाणा विधानसभा के शुक्रवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई घोषणाएं कीं। उन्होंने प्रदेश में 13 जिलों की 210 और अनियमित कालोनियों को वैध (नियमित) करने, विधुरों व अविवाहितों की पेंशन शुरू करने, कौशल रोजगार निगम के जरिये नये युवाओं को रोजगार देने, 8 स्टेट हाईवे पर लगे टोल टैक्स हटाने सहित कई तोहफे लोगों को दिए। साथ ही, उन्होंने लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की संभावना, भाजपा-जजपा गठबंधन, शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों के अलावा कई राजनीतिक सवालों के खुलकर जवाब दिए।

सीएम ने कहा कि प्रदेशभर में 2274 अवैध कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की है। 210 नयी कालोनियों को मिलाकर अभी तक 1883 कालोनियों को नियमित किया जा चुका है। यानी 391 और कालोनियां अभी पाइप लाइन में हैं। इन्हें जनवरी तक वैध करने का ऐलान सीएम ने दोहराया। बृहस्पतिवार को उन्होंने जिन 210 कालोनियों को नियमित किया, इनमें सबसे अधिक पलवल की 38, सिरसा की 37, कुरुक्षेत्र की 35, रोहतक की 20 और जींद की 16 शामिल हैं। इनमें 103 कालोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा 107 कालोनियां शहरी स्थानीय निकाय विभाग की सिफारिश पर नियमित हुई हैं। कालोनियों में बिजली-पानी, सीवरेज, सड़क व स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार ने 3 हजार करोड़ रुपये का विशेष बजट रखा है। उन्होंने कहा कि कालोनियों के नियमित होने के बाद अब इनमें रजिस्ट्री शुरू हो जाएंगी। एक सवाल पर सीएम ने कहा कि आगे अवैध कालोनियां विकसित न हों, इसके लिए सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। अवैध कालोनी काटने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम ने विधुरों एवं अविवाहितों के लिए घोषित की गई पेंशन योजना को पहली दिसंबर से लागू करने का ऐलान किया।

यानी जनवरी में लाभार्थियों को बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर मासिक पेंशन मिलेगी। पहली जनवरी से यह 2750 रुपये से बढ़कर 3 हजार रुपये मासिक हो जाएगी। सरकार ने परिवार पहचान-पत्र के हिसाब से प्रदेश में 12882 विधुर और 2026 अविवाहित चिह्नित किए हैं। इसके बाद सरकार आवेदन आमंत्रित करेगी।

बाढ़ पीड़ितों को 112 करोड़ मुआवजा

सीएम ने कहा कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर बाढ़ से हुए नुकसान के दावों का सत्यापन करने के बाद सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 112 करोड़ 27 लाख रुपये का मुआवजा जारी किया है। सीएम ने बृहस्पतिवार को एक क्लिक से यह राशि प्रभावितों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। फसलों को हुए नुकसान तथा दोबारा बिजाई के बाद भी प्रभावित हुई फसलों के लिए सरकार ने 97 करोड़ 89 लाख रुपये का मुआवजा जारी किया है। लोगों को पशुधन, घरों व वाणिज्यिक प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए भी सरकार ने 6.70 करोड़ रुपये मुआवजा जारी किया है।

986 युवाओं को मिला रोजगार

सरकार ने विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिये 986 और युवाओं को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर रोजगार दिया है। इसके लिए, सीएम ने एक क्लिक से सभी को ऑफर लेटर भेजे। ठेकेदारों के जरिये कार्यरत 90 हजार से अधिक कर्मचारियों को निगम के अधीन लाया जा चुका है। 16 हजार से अधिक नये युवाओं को निगम के जरिये नौकरी दी है।

दुलर्भ बीमारियों के मरीजों को मिलेगी आर्थिक मदद

थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कैंसर के बाद अब अन्य दुर्लभ बीमारियों के मरीजों की भी सरकार आर्थिक मदद करेगी। 55 तरह की ऐसी दुलर्भ बीमारियां हैं, जिनके प्रभावित मरीजों की संख्या प्रदेश में 1000 के लगभग है। इन सभी को अब वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की तरह पर हर माह 2750 रुपये दिए जाएंगे। पहली जनवरी से पेंशन बढ़ोतरी का लाभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी मिलेगा। बृहस्पतिवार को सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अंत्योदय कल्याण विभाग के आयुक्त तथा सचिव पंकज अग्रवाल ने आदेश जारी किए।

अब हरियाणा का होगा अपना ‘सांग’

हरियाणा का भी अब अपना ‘स्टेट सांग’ होगा। कमेटी ने छंटनी के बाद तीन सांग चयनित किए हैं। इन्हें शुक्रवार को विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। सभी दलों के विधायकों की राय के बाद सरकार एक सांग का चयन करेगी, जिसे एक साल के लिए ‘स्टेट सांग’ माना जाएगा।

इन 8 सड़कों से हटेंगे टोल

सीएम ने प्रदेश की 8 सड़कों पर एक जनवरी से 8 टोल प्लाजा हटाने का ऐलान किया। इनमें राज्य राजमार्ग-19 पर कुरुक्षेत्र जिले का त्योकड़ टोल प्जाजा, होडल नूंह-पटौदा मार्ग पर सौंध, चारोदा तथा पथरेड़ी मार्ग पर तीन टोल प्लाजा, राई-नाहरा-बहादुरगढ़ मार्ग पर बड़ोता व बामनोली टोल, पुन्हाना-जुरहेड़ा राजस्थान सीमा तक सुनहेरा टोल प्लाजा, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोहना सड़क पर बंधवाड़ी, क्रशर जोन, पाखल, नुरेरा तथा फिरोजपुर-झिरका बिवान सड़क पर अलीपुर तिगड़ा व बिवान टोल प्लाजा शामिल हैं। इससे वाहन चालकों को सालाना 22.48 करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिलेगी।