जींद (हप्र) :
केंद्रीय बजट एनडीए सरकार को बचाने का पक्षपातपूर्ण बजट है। बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के अलावा किसी अन्य प्रदेश का कोई जिक्र नहीं है। हरियाणा-पंजाब को गत 58 साल से एक ही कोर्ट और एक ही राजधानी से काम चलाना पड़ रहा है। इन्हें अलग-अलग राजधानी और हाईकोर्ट देने का इस बजट में जिक्र नहीं है। इस पक्षपातपूर्ण बजट का आने वाले चुनावों में भाजपा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड इस पक्षपात को ध्यान में रखेंगे। यह बात रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन के जिला प्रधान किताब सिंह भनवाला ने मंगलवार को कही। भनवाला ने कहा कि बजट में वेतनभोगी और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है। आयकर स्लैबों में मामूली बदलाव कर्मचारियों को लुभाने का असफल प्रयास है। यह सारा बजट कार्पोरेट घरानों के लिए है। पक्की और नियमित नौकरियों का कोई प्रावधान बजट में नहीं है।