बाढड़ा, 3 मार्च (निस)
कृषि क्षेत्र में 3 कानूनों के विरोध में लाखों की संख्या में उतरे देश भर के किसानों को कानूनी डंडे से दबाने में विफल रही भाजपा सरकार अब तेल मूल्यवृद्धि, एलपीजी, स्टांप शुल्क को बढ़ाकर उनको आर्थिक तौर पर कमजोर करने का षड़यंत्र कर रही है। उपमंडल क्षेत्र में पहले ही सरसों के 17 करोड़ के मुआवजे में शर्तें थोपकर आधे से ज्यादा राशि वितरण होने से बाधित है वहीं अब कपास की फसल का भारीभरकम प्रीमियम वसूल कर निजी कंपनियां औना-पौना मुआवजा जारी कर रही है। धांधली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये शब्द इनेलो जिलाध्यक्ष विजय पंचगांव ने पत्रकारों से कही।
उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे अधिक लोकतंत्र व राष्ट्रवाद का राग अलाप रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश का किसान अपने भविष्य व नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। सरकार विभागों में रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करती है और परीक्षाएं, साक्षात्कार के बाद उनको रद्द कर युवाओं को बीच चौरोहे पर खड़ा कर देती है। बेरोजगारी दर में तेजी से ईजाफा हो रहा है वहीं प्रदेश का शिक्षित युवक युवतियां कम वेतन में निजी कंपनियों में काम करने को मजबूर हैं।
केन्द्र सरकार ने कृषि व्यवस्था में पहले पीएम फसल बीमा योजना लागू की और अब वहीं निजी बीमा कंपनियां किसानों का खून चुस रही हैं।
