फरीदाबाद, 16 अक्तूबर (हप्र)
अजरौंदा व दौलताबाद गांव में बढ़ा हुआ मुआवजा देने से पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निशानदेही का काम शुरू कर दिया गया है। निशानदेही के दौरान यह देखा जा रहा है कि दोनों गांव में प्राधिकरण द्वारा कुल कितनी जमीन अधिग्रहण की थी, कितनी पर कब्जे व अतिक्रमण हैं और कितनी खाली हैं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कितनी जमीन पर मालिकों द्वारा ही कब्जे किए हुए हैं। इसके बाद बढ़ा हुआ मुआवजा देना शुरू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार जिन ग्रामीणों ने अधिगृहीत जमीन पर कब्जे किए होंगे, उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिलेगा।
गौरतलब है कि दोनों गांव के ग्रामीणों ने बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अजरौंदा गांव निवासी अमर सिंह मलिक ने बताया करीब 2 साल पहले कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए कहा था लेकिन ग्रामीणों को अभी तक मुआवजे की राशि नहीं मिल सकी है। ग्रामीण लगातार प्राधिकरण के कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो सका है। पिछले दिनों ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के समक्ष मुआवजे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। बाद में उपायुक्त यशपाल यादव और प्रशासक प्रदीप दहिया ने जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया। अब मुख्य प्रशासक पंकज यादव ने मुआवजा देने से पहले दोनों गांव की निशानदेही कराने के आदेश दिए हैं।
-क्या कहते है हूडा प्रशासक
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक प्रदीप दहिया का कहना है कि दोनों गांव में निशानदेही का काम शुरू करा दिया गया है। कोशिश रहेगी कि इसी महीने यह काम पूरा हो जाए। इसकी रिपोर्ट बनाकर मुख्य प्रशासक पंकज यादव के पास भेज दी जाएगी।
