चंडीगढ़, 28 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र योजना के तहत एक लाख रुपये से कम आय वाले लगभग 1 लाख 50 हजार परिवारों में उद्यमता की भावना बढ़ाने व स्वरोजगार से जोड़ने के साथ-साथ सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ देने के लिए खंड स्तर पर अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में 29 नवंबर से 25 दिसंबर सुशासन दिवस तक 180 स्थानों पर मेलों में प्रदेश भर के युवाओं की इच्छानुसार व्यवसाय चयन करने का मौका दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रविवार को चंडीगढ़ में एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना क्रियान्वित की गई है इसके तहत सोमवार से प्रदेश भर में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पात्र परिवारों की पहचान के लिए विशेष अभियान लांच किया गया जिसमें सवा तीन लाख परिवारों की आय एक लाख रुपये से कम है ऐसे डेढ़ लाख परिवारों की व्यक्तिगत जानकारी ली गई।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के जारी शेड्यूल अनुसार दो या तीन दिन तक लगने वाले इन अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों में व्यापक स्तर पर व्यवसाय व स्वरोजगार के लिए पात्र परिवारों का चयन किया जायेगा। इसके लिए प्रदेश को 272 जोनो में बांटा गया है तथा प्रत्येक जोन पर एक नोडल अधिकारी लगाया गया है। इसके अलावा प्रदेश स्तर के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है इनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से सत्यापित डेटा प्राप्त किया गया है और इसके आधार पर राज्य के गरीब परिवारों की पहचान की गई। योजना में शिक्षा, कौशल विकास, मजदूरी, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के अन्य उपायों का एक पैकेज बनाया गया है। योजना का लक्ष्य शुरू में परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपये और बाद में 1.80 लाख रुपये करना है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश देकर जोनों के लिए नगर आयुक्त, उपमंडल मजिस्ट्रेट, जिला विकास और पंचायत अधिकारी, उपनिदेशक पशुपालन, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, खंड विकास और पंचायत अधिकारियों की अध्यक्षता में जोनल समितियां बनाई हैं। इस कार्य में विकास और पंचायत, हरियाणा कौशल विकास मिशन और रोजगार विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को शामिल किया है।
अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों के दौरान जोनल समिति संबंधित विभागों के अंतर्गत स्वरोजगार, मजदूरी, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे और प्रत्येक व्यक्ति के साथ बातचीत के आधार पर समिति प्रत्येक परिवार के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई का सुझाव देगी।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लक्ष्य
योजना का लक्ष्य पंक्ति में खड़े अंतिम परिवार को आगे लाना है इसके लिए 42 योजनाएं चिह्नित की हैं, जो इन परिवारों की आमदनी बढ़ाने में मददगार होंगी। इनमें पात्रता के लिए एससी, बीसी, महिला, दिव्यांग को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के लिए कृषि, मत्स्य, पशुपालन व डेयरी जैसे व्यापारिक, औद्योगिक क्षेत्रों में व्यवसाय के साथ-साथ स्किलिंग में निपुण करने के लिए कंप्यूटर, चालक, सिलाई कढाई आदि के प्रशिक्षण भी शामिल है। अभियान के पहले चरण में 50000 से 100000 वार्षिक आय तक के परिवारों को आय दोगुनी तक लेकर जाना है इसके लिए बैंकों का पूरा सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान ही बैंक अधिकारी लोन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। इन मेलों में फॉर्म सबमिशन डेस्क भी स्थापित किए हैं। दूसरे चरण में जनवरी माह के दौरान इन अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों में मंजूर किये ऋण वितरित कर कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा।
बैंकों को हर हाल में देना होगा काम के लिए लोन
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैंकों को हर हाल में काम के लिए लोन देना होगा। बैंक को यदि किसी गारंटी की कोई जरूरत पड़ती है तो वह सरकार देगी। आखिर में फार्म जमा कराने का काउंटर रहेगा। इसके बाद जनवरी में इन्हीं लोगों के दूसरी बार कैंप लगेंगे। जिनके लोन स्वीकृत हो चुके होंगे, वह उन्हें वहीं पर आवंटित कर दिए जाएंगे। बैंक को यदि कोई व्यक्ति डिफाल्टर मिलता है तो उसे भी सरकार लोन देगी। इसके बाद रोजगार मेलों के द्वितीय चरण में बाकी बचे पौने दो लाख लोगों को रोजगार देने के लिए बुलाया जाएगा। मनोहर लाल ने दावा किया कि यह योजना बेहद महत्वाकांक्षी है। हम इससे लोगों को बेरोजगारी व गरीबी के कुचक्र से बाहर कर उन्हें जीवन यापन के योग्य बनाना चाहते हैं।
आयोग की सिफारिश होगी तो करेंगे दोबारा परीक्षा पर विचार
चयन आयोगों में जूनियर अधिकारियों को अहम काम देने और नियुक्तियों पर विपक्ष के आरोपों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा लोकसेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में ईमानदार छवि वाले अफसरों को ही पोस्टिंग पर लगाते हैं। कई बार पहचानने में गलती भी हो सकती है। हमारी प्राथमिकता यही है कि मैरिट से किसी तरह का समझौता न हो। लोकसेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं दोबारा करवाने की विपक्ष की मांग पर सीएम ने कहा कि सभी परीक्षाओं की जांच चल रही है। यदि आयोग किसी तरह की सिफारिश करेगा तो उस पर विचार किया जाएगा।
38 एचसीएस अफसरों पर संशय
2004 में चयनित और 2016 में ज्वाइन करने वाले 38 एचसीएस को नोटिस दिए जाने से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केस हाईकोर्ट में चल रहा है। काफी पुराना मामला है। इस पर हाईकोर्ट के जो दिशा-निर्देश होंगे, वह अमल में लाए जाएंगे। फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
विजिलेंस को दिया फ्रीहैंड
प्रदेश में विजिलेंस सीएम के पास ही है। सीएम ने कहा कि विजिलेंस के अधिकारी मेरे पास आए। उन्होंने एक केस का जिक्र करते हुए मुझसे कार्रवाई की इजाजत मांगी। इसके बाद विजिलेंस ने पंचकूला से 10 लाख रुपये के साथ एक आदमी को पकड़ा। फिर तार जुड़ते चले गए, जो प्रदेश लोकसेवा आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर तक पहुंचे। विजिलेंस के मुताबिक नागर दफ्तर में पैसे नहीं लेता था। वह अपने घर ही पैसे लेता था। जब विजिलेंस को पकड़े हुए एक व्यक्ति ने बताया कि उसे अनिल को पैसे देने हैं तो उसे फोन किया गया। उस समय नागर दफ्तर में ही था। उसे अपने दफ्तर में ही बुला लिया। दफ्तर में दो सूटकेस में यह पैसे लाए गए। पहला सूटकेस ले लिया गया और दूसरा पकड़ाते हुए अनिल नागर को गिरफ्तार कर लिया गया।