नीलोखेड़ी, 27 जून (निस)
क्षेत्रवासियों की चार दशक पुरानी मांग को पूरा करते हुए हरियाणा सरकार ने सितंबर-2022 में नीलोखेड़ी को उपमंडल बनाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसके बाद इस घोषणा को अमलीजामा पहनाना भूल गई। इसके चलते दो साल बीत जाने के बावजूद उपमंडल स्तर का कोई भी कार्य न हो पाने से लोगों में सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने करीबन तीन माह पहले एसडीएम और डीएसपी की नियुक्ति तो कर दी, लेकिन इसके बाद उपमंडल कार्यालय से संबंधी अन्य नियुक्तियां करना एक बार फिर भूल गई। वहीं, उपमंडल स्तर की कोर्ट की स्थापना होना भी अभी शेष है।
पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग अथारिटी से संबंधित कोई भी कार्य यहां न हो पाने से क्षेत्रवासी आज भी अपने प्रशासनिक कार्य करवाने के लिए करनाल के धक्के खा रहे हैं। करनाल जाने पर संबंधित अधिकारी छुट्टी अथवा अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त होने के कारण लोगों को कई बार बैरंग लौटना पड़ता है। लोग सरकार की इस ढुलमुल कार्यवाही को लेकर जमकर कोस रहे हैं। एसडीएम कपिल शर्मा ने बताया कि स्टाफ के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा गया है।
आशा है जल्दी ही उपमंडल स्तर का स्टाफ व अन्य सुविधाएं शुरू हो जाएंगी, जिससे क्षेत्रवासियों के उपमण्डल स्तर के सभी कार्य यहीं पर होने लगेंगे। विधायक धर्मपाल गोन्दर ने बताया कि सरकार द्वारा घोषणा होने के बाद से मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों को मिलकर यहां उपमंडल से संबंधित कार्य शुरू करवाने के लिए प्रार्थना की गई है।