भिवानी, 24 सितंबर (हप्र)
सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (हेमसा) की प्रदेश स्तरीय कमेटी की मीटिंग राज्य प्रधान संदीप सांगवान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया कि 30 सितंबर तक राज्यभर में डीईओ के माध्यम से डायरेक्टर के नाम प्रदर्शन का नोटिस भेजा जाएगा।
इस अवसर पर संदीप सांगवान ने कहा कि सरकार व विभाग फील्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों की मांगों का समाधान नहीं कर रहा। जिससे शिक्षा विभाग के फील्ड कर्मियों में सरकार व अफसरशाही के खिलाफ रोष बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा विभाग फील्ड में 32 साल नौकरी करने के बाद भी प्रमोशन नहीं हो रही तथा पद खाली पड़े हैं।
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा नहीं की जा रही तथा जबरन इस पॉलिसी को थौंपकर लिपिकों को 300-350 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। चार साल से मौलिक शिक्षा विभाग में काम करने वाले मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों के एसीपी मामलों का भी निपटारा नहीं किया गया है। इसके अलावा 13 माह पहले शिक्षा मंत्री के साथ हुई वार्ता में भी 9 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसीलिए शिक्षा विभाग फील्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मियों ने अपनी मांगों को तेज कर दिया है तथा सभी जिलों के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए है।
ये हैं मांगें
लिपिक का वेतन 35400, पुरानी पेंशन, हरियाणा वेतन आयोग का गठन, एसीपी 5-10-15, दूर-दराज का तत्काल समायोजन, वरिष्ठता सूची अपडेट, सभी खाली पदों पर पदोन्नतियां, गु्रप डी का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत, एईटीसी में छूट, योग्यता अनुरूप उच्च पदों पर समायोजन, कठिन क्षेत्र का भत्ता, वर्कलोड अनुसार नए पद व सेवानियम, कौशल रोजगार निगम भंग करने, नियमितीकरण की नीति व स्थाई भर्तियां आदि मांगें है।
