शिमला/धर्मशाला, 19 दिसंबर (हप्र/निस)
भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में 51 स्कूलों के भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं जबकि 1057 स्कूलों के भवनों को आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है। बरसात के चलते शिक्षण संस्थानों के भवनों को 69.27 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य विनोद कुमार के प्रश्न के उत्तर में कही।
रोहित ठाकुर ने कहा कि विभाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त स्कूली भवनों के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर करवाएगा। इसके लिए वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1057 आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग ऐसे स्कूलों का सर्वेक्षण भी करवाएगा, जिनके भवनों में बैठना बच्चों की जान को खतरा में डाल सकता है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर असुरक्षित भवनों के जीर्णोंद्धार का कार्य किया जाएगा।
स्थापित होंगे 107 ई-चार्जिंग स्टेशन : हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 107 जगहों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनमें 54 स्टेशन पेट्रोल पंपों पर और बाकी स्टेशन 6 ग्रीन कॉरिडोर में लगाए जाएंगे। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक चैतन्य शर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
भूमिहीनों को भू-आवंटन के 752 मामले लंबित
हिमाचल प्रदेश में भूमिहीनों को घर बनाने के लिए सरकार द्वारा 2 और 3 बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाने के 752 मामले लंबित हैं। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के गृह जिला ऊना में सबसे ज्यादा 273 मामले लंबित हैं। मंडी में 217, सोलन में 114, बिलासपुर में 39, चंबा में 42, कांगड़ा में 5, किन्नौर में 14, कुल्लू में 36, शिमला में 12 मामले पेंडिंग हैं। यह जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक जीतराम कटवाल के सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने कहा कि बरसात में ध्वस्त हुई जमीन व मकान मालिकों को घर बनाने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है।
एनएच से जुड़ेगा औद्योगिक क्षेत्र परवाणू
औद्योगिक क्षेत्र परवाणू को एनएच-5 से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 2.62 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी विधायक विनोद सुल्तानपुरी के एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
हिम केयर और आयुष्मान योजना की 218 करोड़ की देनदारियां लंबित
प्रदेश में आयुष्मान और हिम केयर कार्ड योजना के तहत प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की 218 करोड़ रुपए की देनदारियां लंबित हैं। इसमें आयुष्मान की 28 करोड़ और मुख्यमंत्री हिमकेयर की 190 करोड़ रुपए की देनदारी शामिल है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने विधायक विपिन सिंह परमार और रणधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिसंबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 तक सरकार दोनों योजनाओं पर 430.56 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।
