शिमला, 28 अगस्त (हप्र)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार जलविद्युत और अन्य परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने अनिच्छा से ही सही, बल्क ड्रग पार्क परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य के हितों के खिलाफ धौलासिद्ध, लूहरी और सुन्नी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हमने राज्य के हित में अपने स्वयं के संसाधनों से बल्क ड्रग परियोजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। सुक्खू ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क में निवेशकों को जमीन, बिजली और पानी बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क की टर्म एंड कंडीशन को 10 साल के बाद बदला जाएगा। दस साल बाद निवेशकों से मार्केट रेट पर बिजली और पानी सहित अपशिष्ट उपचार, भांप, ठोस अपशिष्ट उपचार और गोदाम शुल्क वसूला जाएगा।
इससे पूर्व, विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क के लिए पूरी तरह से गंभीर है और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 31 मार्च 2026 को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रोजेक्ट में पूरी पारदर्शिता बरतेगी और प्राथमिकता के आधार पर इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार अपने स्तर पर इस प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगी।
उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में अक्टूबर से मार्च तक बिजली की कमी होती है और सरकार सात रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदती है। बावजूद इसके सरकार निवेशकों को टर्म एंड कंडीशन के अनुरूप 3 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटा की दर से बिजली देगी। इसके अलावा स्टोर और वेयर हाउस फ्री में उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों को जमीन भी उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क का 30 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को जल्द वापस करेगी।
प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत – हर्षवर्धन चौहान
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रोजेक्ट की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इस प्रोजेक्ट के बनने से प्रदेश में 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने भी 50 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 2023 में मुंबई में 2165 करोड़ रुपए की एक और दुबई में 2645 करोड़ रुपए का दूसरा एमओयू साइन किया है। कहा इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। उद्योग मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि यह प्रोजेक्ट 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।
