प्रेमराज काश्यप/हप्र
रामपुर बुशहर, 3 नवंबर
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला किन्नौर प्रवास के दौरान 30.70 करोड़ रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ में 2.69 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ई.वी.एम. वेयर हाउस, 94.95 लाख रुपये से निर्मित कोषागार कार्यालय के कर्मचारियों के छः टाइप-2 आवासों तथा 6.85 करोड़ रुपये से निर्मित 250 मीट्रिक टन क्षमता के सी.ए. स्टोर का लोकार्पण किया।
उन्होंने ग्राम पंचायत सांगला में रोखटी नाला में 1.35 करोड़ रुपये, निचार तहसील की ग्राम पंचायत कटगांव के शांगो गांव में 6.95 करोड़ रुपये तथा ग्राम पंचायत सापनी में 5.13 करोड़ रुपये के बाढ़ नियंत्रण कार्यों, तहसील कल्पा में कटौंगटी खड्ड के 1.88 करोड़ रुपये के तटीकरण एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों तथा ग्राम पंचायत रकछम में गांव रकछम की बस्पा नदी पर 94.38 लाख रुपये से बाढ़ नियंत्रण कार्यों के शिलान्यास किए। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने गांव नमज्ञा में 3.96 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना का शिलान्यास भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला के लोगों के लिए विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन विकासात्मक परियोजनाओं से क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे।
कल्पा में बालिका आश्रम का दौरा किया
शिमला (हप्र) : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को किन्नौर के कल्पा में बालिका आश्रम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अनाथ और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा दिया गया है और सरकार इन बच्चों का परिवार के सदस्यों के रूप में ख्याल रख रही है। मुख्यमंत्री ने बालिका आश्रम की बालिकाओं से बातचीत की। सुक्खू ने आश्रम की प्रत्येक बालिका को दिवाली उपहार के रूप में 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने बच्चियों को ट्रैक सूट भी भेंट किए। इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने कल्पा के बौद्ध मन्दिर में शीश नवाया।
मुख्यमंत्री से कंपोजिट सोलर फेंसिंग दोबारा शुरू करने की मांग
सोलन (निस) : हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में सौर बाढ़ बंदी (सोलर फेसिंग) योजना को बंद कर दिया है। इस योजना को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिला और इस दोबारा शुरू करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में सोलर फेंसिंग से जुड़े अजय ठाकुर, अजय साहनी, विपिन, वैभव ठाकुर, पंकज शर्मा अश्विनी कुमार समेत अन्य शामिल रहे।
मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि यह योजना फ़सलों को जंगली जानवरों इत्यादि बचाने के लिए शुरू की गयी थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 5 से 10 हजार किसानों ने इस तरह की बाड़ बंदी को लगाने के लिए आवेदन किया हुआ है। उन्होंने कहा कि 35 करोड़ की स्कीम को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस योजना को दोबारा शुरू किया जाए।
