धर्मशाला, 22 दिसंबर (निस)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के वित्तीय वर्षों में 4032 करोड़ रुपए से अधिक की बजट आवंटित राशि खर्च करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि इस राशि में विभिन्न विभागों को अनुदान के तहत मिली रकम भी शामिल है। सुक्खू ने कहा कि अनुसूचित जाति का हितैषी होने का दंभ भरने वाली भाजपा सरकार 2020-21 में अनुसूचित जाति विकास योजना के तहत आवंटित 408.35 करोड़ रुपए तथा 2021-22 में 611.26 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं कर सकी। इसी तरह अनुसूचित जाति विकास योजना के तहत 2021-21 में आवंटित की गई 361.65 तथा 2021-22 में 373.40 करोड़ रुपए की रकम खर्च नहीं की गई। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय होशयार सिंह द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़ाने को लेकर होशयार सिंह के अनुपूरक सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होते ही डाइट मनी को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले निर्दलीय सदस्य होशयार सिंह ने सवाल पूछते वक्त कहा था कि पुलिस को 210 रुपए मासिक डाइट मनी मिलती है और यह सात रुपए प्रतिदिन बनती है। इसे कम से कम एक 100 रुपए प्रतिदिन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचली हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार कड़े कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं।
