शिमला, 16 सितंबर (हप्र)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की नवीन पहल के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है। राज्य सरकार ने प्रदेश की वित्तीय अर्थव्यवस्था सुधारने और आमजन की खुशहाली सुनिश्चित करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं।
सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास राज्य की 23000 करोड़ रुपये की धनराशि लंबित है, जो अभी तक प्रदेश को जारी नहीं हुई है। इस धनराशि में से 9300 करोड़ रुपये पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदा के बाद आवश्यकता आकलन से संबंधित हैं, जो राज्य सरकार को अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इस धनराशि के अलावा, नयी पेंशन योजना के 9300 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रदेश के पक्ष में फैसले के बावजूद बीबीएमबी ने 4500 करोड़ रुपये का बकाया भी प्रदेश को नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार यह धनराशि राज्य को जारी कर दे तो हिमाचल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को शीघ्र हासिल करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेतृत्व ने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान कोषागार कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है और इससे संबंधित तथ्य भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सत्यापित किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में प्रयास कर रही है।
