प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा जलशक्ति विभाग का मंडल

ज्ञान ठाकुर/रविन्द्र वासन

धर्मशाला, 21 दिसंबर

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के हरेक विधानसभा क्षेत्र में जलशक्ति विभाग का एक-एक मंडल खोलेगी। सरकार ने इस संबंध में नीतिगत फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में जलशक्ति विभाग के मंडल कार्यालय नहीं है। विगत में कुछेक विधायकों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में दो-दो मंडल खुलवा लिए। उन्होंने कहा कि ऐसे विधानसभा क्षेत्रों से जलशक्ति विभाग के मंडलों का युक्तिकरण किया जाएगा।

अग्निहोत्री ने भाजपा के पवन काजल, जयराम ठाकुर, रणधीर शर्मा के अनुपूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि श्री नैना देवी तथा कांगड़ा विधानसभा क्षेत्रों में भी विभाग के मंडल कार्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में खुले विभाग के मंडल कार्यालय से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को यह कहते हुए घेरने का प्रयास किया कि जब नए मंडल कार्यालय खोलने ही थे तो फिर पूर्व सरकार द्वारा खोले गए कार्यालयों को क्यों बंद किया गया। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अप्रैल 2022 के बाद खोले गए संस्थानों को बंद करने के नीतिगत फैसले के तहत ही इन मंडल कार्यालयों को बंद किया गया था। लेकिन अब आर्थिक स्थिति व जमीनी हकीकत का आकलन करने के बाद सरकार इन्हें खोलेगी।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपीएमसी बागवानों को वर्तमान दरों पर प्रदान किए जा रहे उपकरणों की कीमतों को कम करेगी। बागवानों को राहत प्रदान करने के मकसद से एचपीएमसी ने अपनी कमीशन को 15 से घटाकर 9 फीसदी करने का फैसला किया है। यह निर्णय बीते रोज हुए एचपीएमसी के निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी अब उपकरणों को सीधे इनके निर्माताओं से खरीदेगी।

सुझाव पर गौर करेगी सरकार

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे क्षतिग्रस्त भवनों, जिनमें बंटवारे के बाद अलग-अलग परिवार रहते हैं, को राहत प्रदान करने के विधायक बलबीर वर्मा के सुझाव पर गौर करेगी। भाजपा सदस्य बलबीर वर्मा के सवाल पर राजस्व मंत्री ने सदन में यह बात कही। नेगी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के दौरान चौपाल विधानसभा क्षेत्र में 531 मकान आंशिक तथा 103 मकानों को पूरी तरह नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आंशिंक तौर पर क्षतिग्रस्त भवन मालिकों को 3.22 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त 103 भवनों के मालिकों को 1.28 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि आवंटित कर दी हई है।

बिना गारंटी के दिए गए ऋणों की होगी जांच

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान कांगड़ा सेंट्रल सहकारी बैंक के एनपीए का मामला गूंजा। कांग्रेस सदस्य राजेंद्र राणा ने यह मामला उठाया। राणा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले वित्त की समाप्ति तक कांगड़ा सेंट्रल सहकारी बैंक का एनपीए 1147.90 करोड़ रुपए था। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 तक 44.70 करोड़ रुपये के एनपीए की वसूली की गई। उन्होंने कहा कि बैंक आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक ही ऋण आवंटन करता है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने कई मामलों में बगैर गारंटी के ऋणों का आवंटन किया है। इसके अलावा बैंक के निदेशक मंडल ने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ऋण बांटे। सरकार के पास इस बारे शिकायतें आई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार जांच कर कार्रवाई करेगी। साथ ही बैंक के ऋणों को एनपीए होने से बचाने के उद्देश्य से नीतिगत फैसला लिया जाएगा।

चंबा जिले में 12 सड़कों का होगा निर्माण

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में 12 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण के लिए बजट मुहैया करवाया जाएगा। वे भाजपा सदस्य डॉ. हंस राज के सवाल का जवाब दे रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 500 तक की आबादी वाले 17082 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना था। इनमें से 15556 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 18 गांवों में सड़कों से जोड़ने का काम चला हुआ है। सरकार चरणबद्ध तरीके से 500 तक की आबादी वाले हरेक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ेगी।

शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं आयेगी धन कमी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन की कमी को आड़े नहीं आने देगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य विनोद कुमार व कांग्रेस सदस्य चंद्रशेखर के अनुपूरक सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मपुर, कुटलैहड़ व नाचन विधानसभा क्षेत्रों में निर्माणाधीन अटल आदर्श विद्यालयों को पूरा किया जाएगा। इन स्कूलों को कैसे चलाना है, इस बारे जल्द ही वह शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।