शिमला, 13 नवंबर(हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैध ठहराए जाने के फैसले से विपक्षी दल भाजपा गदगद है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जहां हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सीपीएस बने विधायकों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की है वहीं दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हाई कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है और कहा है कि सरकार ने सीपीएस की नियुक्तियां कर प्रदेश के करोड़ों रुपये लुटाए हैं।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा प्रदेश में नियुक्त किए गए मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को अवैध ठहराने और उनकी सभी सुविधाओं को तत्त्काल प्रभाव से छीनने के फैसले का स्वागत किया है।
