पुरुषोत्तम शर्मा/हप्र
सोनीपत, 25 जुलाई
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने पानीपत स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी पर प्रदूषण फैलाने व स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने पर 25 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया है। यह हर्जाना रिफाइनरी प्रशासन को एक महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराना होगा। रिफाइनरी पर एनजीटी पहले भी 17.31 करोड़ रुपये का हर्जाना लगा चुकी है। हालांकि संयुक्त जांच कमेटी ने कुछ रोज पहले ही रिफाइनरी पर 642.18 करोड़ रुपये के हर्जाने की अनुशंसा की थी। इसके साथ रिफाइनरी के खिलाफ प्रदूषण फैलाने और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के मामले में चल रहे केस की सुनवाई एनजीटी में 17 फरवरी 2021 को होगी।
गौरतलब है कि रिफाइनरी के आसपास बसे गांवों की पंचायतों ने इस मामले की शिकायत पानीपत प्रशासन से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में सिठाना गांव के सरपंच सत्यपाल ने एनजीटी में शिकायत की थी।
