इंफाल/गुवाहाटी, 21 नवंबर (एजेंसी)
मणिपुर विधानसभा के 10 कुकी विधायकों ने मांग की है कि लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए अाफस्पा (एएफएसपीए) को पूरे राज्य में लागू किया जाए। इन विधायकों में राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के सात विधायक भी शामिल हैं।
केंद्र ने 14 नवंबर को हिंसा प्रभावित जिरीबाम सहित मणिपुर के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को फिर से लागू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय वहां की ‘लगातार अस्थिर स्थिति’ को देखते हुए लिया गया। एक संयुक्त बयान में, 10 कुकी विधायकों ने कहा, ‘14 नवंबर के आदेशों के अनुसार एएफएसपीए लगाने को लेकर वास्तव में शेष 13 पुलिस न्यायक्षेत्रों में अधिनियम का विस्तार करने के लिए तत्काल समीक्षा की आवश्यकता है।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले साल तीन मई से मैतेई द्वारा लूटे गए 6,000 से अधिक अत्याधुनिक हथियारों की बरामदगी के लिए पूरे राज्य में एएफएसपीए लागू किया जाना चाहिए क्योंकि हिंसा को रोकने के लिए यह लंबे समय से अपेक्षित कार्रवाई है।
मणिपुर में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के विधायकों द्वारा पारित किये गए प्रस्ताव की भी आदिवासी विधायकों ने आलोचना की। इस प्रस्ताव में सात दिनों के भीतर जिरीबाम जिले में तीन महिलाओं और तीन बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ ‘जन अभियान’ चलाने का आह्वान किया गया है।
