नयी दिल्ली, 24 नवंबर (एजेंसी)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा की थी। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं। संसद के 29 नवंबर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा में इन कानूनों को निरस्त करने संबंधी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एक सवाल के जवाब में ठाकुर ने कहा, ‘संसद में भी इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा।’
एप्रेंटिसशिप योजना 5 साल बढ़ाने को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘नेशनल एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम’ को अगले 5 वर्ष के लिये बढ़ाए जाने की मंजूरी दे दी है। सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिये मानदेय समर्थन के उद्देश्य से 3054 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की। यह योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। योजना के तहत उद्योगों एवं वाणिज्यिक संगठनों द्वारा करीब 9 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।
मुफ्त खाद्यान्न योजना मार्च तक बढ़ायी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राशन कार्डधारकों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति मार्च, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच यह योजना अप्रैल, 2020 में 3 महीने के लिए शुरू की गई थी। तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है।
