नयी दिल्ली, 9 दिसंबर (प्रेट्र/एजेंसियां)
केंद्र-किसान वार्ता रद्द होने के बाद आज दोपहर में किसान फोरम को केंद्र सरकार से एक प्रस्ताव मिला। किसान नेताओं ने प्रस्ताव का विश्लेषण करने के लिए सिंघू सीमा पर बैठक की। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि किसान संघों ने विवादित कृषि कानूनों में संशोधन से संबंधित सरकार का मसौदा प्रस्ताव प्राप्त कर लिया है।
केंद्र सरकार और किसानों की मंगलवार रात हुई बैठक में सरकार द्वारा किसानों को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई थी। जानकारी के अनुसार सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें कहा गया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा और इसके लिए कानून बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रस्ताव के मुताबिक, मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव होगा। प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी देगी। सरकार का प्रस्ताव मिलने से पहले किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक शुरू कर दी थी।
