ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 13 नवंबर
Haryana News: हरियाणा में सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर उपचार व जनहानि को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी नेशनल व स्टेट हाईवे पर ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि हर 60 किमी पर कम से कम एक ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा। ट्रामा सेंटर की मांग विधायकों द्वारा अकसर विधानसभा में उठाई जाती रही है।
अब सरकार ने ट्रामा सेंटर के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इसके बाद विधायकों को इसकी डिमांड करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार खुद ही जरूरत के हिसाब से सभी मुख्य सड़कों पर ट्रामा सेंटर स्थापित करेगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय भी नायब सरकार ने लिया है। प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले सभी अस्पतालों को अपग्रेड करके 200 बिस्तर का बनाया जाएगा। इसी तरह 200 बिस्तर वाले अस्पताल 300 बिस्तरों के साथ अपग्रेड किए जाएंगे।
राज्यपाल बण्डारू दत्तात्रेय ने विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर 3500 करने का लक्ष्य रखा है। इसे पूरा करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। पूर्व की मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान ही जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का फैसला हुआ था। इनमें से कुछ जगहों पर मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। बाकी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।
इतना ही नहीं, हर जिले के सिविल अस्पताल में आईसीयू के निर्माण का भी निर्णय नायब सरकार ने लिया है। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति उसके सदस्यों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसलिए हरियाणा सरकार हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले सभी परिवारों को ‘चिरायु आयुष्मान’ के तहत सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार की सुविधा दी जा रही है।
इसी तरह 1 लाख 80 हजार से 3 लाख रुपये तक तथा 3 लाख से 5 लाख रुपये और पांच लाख से अधिक सालान आय वाले सभी परिवारों को वार्षिक अंशदान के आधार पर स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। इससे भी आगे बढ़ते हुए अब सरकार ने तय किया है कि दस लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को मुफ्त उपचार योजना का लाभ मिलेगा। यह दायरा इस आय वाले सभी परिवारों पर लागू होगा।
बुजुर्गों को 5 लाख तक का उपचार
हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत सालाना पांच लाख रुपये तक के उपचार का फैसला लिया है। हालांकि इससे कम उम्र के लोगों के लिए लागू योजना पूरे परिवार के लिए है। नायब सरकार ने अपने एक और चुनावी वादे को पूरा करते हुए किडनी रोग के पीड़ित मरीजों को अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं देने का निर्णय लिया है। 18 अक्तूबर, 2024 से इसे लागू कया जा चुक है। प्रदेश के बीस जिला अस्पतालों के अलावा करनाल, नूंह व रोहतक के मेडिकल कॉलेजों में भी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है।
