ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 13 नवंबर
Jai Jawan Housing Scheme: हरियाणा की नायब सरकार ने प्रदेश के सैनिक वोट बैंक को साधने की भी पूरी प्लानिंग कर ली है। सैनिकों व पूर्व सैनिकों के लिए सस्ती आवास योजना के अलावा कई नई शुरूआत करने का ऐलान सरकार ने किया है। पूर्व सैनिकों के लिए सरकार की ओर से ‘जय जवान आवास’ योजना लागू की जाएगी। इस योजना पर जल्द काम शुरू करने के संकेत राज्यपाल बण्डारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में दिए हैं।
हालांकि पूर्व में भी सैनिकों के लिए फ्लैट्स की योजना बनाई गई थी। लेकिन यह सिरे नहीं चढ़ पाई। इस योजना में इन्वेस्ट करने वाले फौजी अभी भी फ्लैट्स के लिए चक्कर काट रहे हैं। बाद में इस योजना को बंद भी कर दिया गया। अभी भी बड़ी संख्या में फौजियों का पैसा हाउसिंग बोर्ड के पास लटका हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब जय जवान आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अब सरकार उन्हीं शहरों में आवास का वादा करेगी, जहां सरकार के पास जमीन उपलब्ध होगी।
केंद्र सरकार द्वारा सेनाओं के लिए शुरू की गई ‘अग्निवीर’ योजना को लेकर भी नायब सरकार ने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। नायब सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में ऐलान कर दिया था कि वापस लौटने वाले हर अग्निवीर को सरकारी नाैकरी दी जाएगी। अब राज्यपाल अभिभाषण में इसे दोहराते हुए सरकार ने एक बार फिर कहा है कि सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिकों को पांच साल तक की भुगतान अवधि के साथ 10 लाख रुपये तक करा ब्याज मुक्त ऋण मुहैया करवाया जाएगा।
‘वीर उड़ान’ से ट्रेंड होंगे फौजी
हरियाणा सरकार ‘वीर उड़ान’ योजना के तहत राज्य के पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल प्रमाण प्राप्त करने में मदद करेगी। इसके लिए पूर्व सैनिकों को डीबीटी के जरिये 50 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद फौजियों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नये अवसर भी मिल सकेंगे। वहीं युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रितों को अब सरकार की ओर से 50 लाख की बजाय एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।
गांवों व शहरों में मकान
सरकार ने गरीब परिवारों के लिए शहरों व गांवों में 5 लाख परिवारों के लिए मकान बनाने का संकल्प रखा है। सस्ती दरों पर ये मकान इन परिवारों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी तरह से ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों को शहरों में 30-30 वर्गगज के प्लाट दिए जाएंगे। अभी तक पंद्रह हजार परिवार ये प्लॉट ले भी चुके हैं। वहीं महाग्रामों में 50 वर्गगज और बाकी गांवों में 100-100 वर्गगज के प्लाट गरीब परिवारों को दिए जाएंगे।
