नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट में सोमवार को एक याचिका दायर करके अनुरोध किया गया है कि केंद्र, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को हाईकोर्टों एवं अधीनस्थ अदालतों में जजों की संख्या दोगुनी करने के लिए कदम उठाने और 3 साल में मामलों के निस्तारण संबंधी न्यायिक घोषणा पत्र लागू करने का निर्देश दिया जाए। देश के 25 हाईकोर्टों के लिए जजों के कुल 1,079 पद स्वीकृत हैं और ताजा रिपोर्ट के अनुसार 414 पद रिक्त हैं। भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की है और इसमें सभी हाईकोर्टों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय को पक्ष बनाया गया है।
‘निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत में करीब 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित’
याचिका में कहा गया है कि देश में निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत में करीब 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं और उनके निस्तारण में देरी से नागरिकों के त्वरित न्याय संबंधी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। याचिका में कहा गया है, ‘सुनवाई में जान-बूझकर और अत्यधिक देरी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। तेजी से न्याय का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, जिसे छीना नहीं जा सकता। यह जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार का अहम हिस्सा है। यदि निष्पक्ष एवं त्वरित न्याय नहीं मिलता है, तो न्यायिक प्रक्रिया निरर्थक है।’ इसमें कहा गया है, ‘निश्चित समय सीमा में सुनवाई और न्याय की गारंटी देने वाला न्यायिक चार्टर (क) सुनवाई से पहले अनुचित उत्पीड़न को रोकने (ख) सार्वजनिक आरोपों से जुड़ी चिंता और घबराहट को कम करने और (ग) सुनवाई में देरी के कारण आरोपी की अपना बचाव करने की क्षमता को बाधित होने की आशंका के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा।’
याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बाद हो सकती है सुनवाई
इस जनहित याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई हो सकती है। इसमें कहा गया है कि 25 अक्तूबर, 2009 के न्यायिक चार्टर में सभी मामलों का 3 साल में निस्तारण करने की बात की गई है। याचिका में इसे लागू किए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में इस संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकारों को विधि आयोग की एक रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने का निर्देश देने की भी अपील की गई है।
