नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (एजेंसियां)
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा है कि 3 नये कृषि कानून के वह प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। आज कृषि कानूनों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकार सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि संसद के सत्र में सरकार कृषि से जुड़े 3 कानून लेकर आई थी। इन कानूनों पर संसद में सभी दलों के सांसदों ने अपना पक्ष रखा था। तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हैं। कानून में तय समय में भुगतान की व्यवस्था की गई है। किसानों की जमीन सुरक्षित रखने का ध्यान रखा गया है। मंडी से बाहर जाकर भी किसानों को छूट दी गई। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारी किसानों से बातचीत जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संघों से आग्रह किया गया कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है, उस पर विचार करें और जब भी चाहें सरकार चर्चा के लिए तैयार है।
एमएसपी पर नहीं पड़ेगा कोई असर
तोमर ने कहा कि इस कानून से एमएसपी कहीं से भी प्रभावित नहीं होती है। यह प्रस्ताव दिया गया है कि राज्य सरकार निजी मंडियों की व्यवस्था भी लागू कर सकती है। हमारे एक्ट में ये था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। पैन कार्ड से खरीदी को लेकर किसानों के आशंका के समाधान के लिए भी हम राजी हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि दूसरा उनका मुद्दा था कि आपने विवाद निपटाने के लिए एसडीएम को शामिल किया है।
