चंडीगढ़, 8 फरवरी (हप्र)
श्री आनंदपुर साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने लोकसभा में किसानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए केंद्र सरकार से एमएसपी पर कानून लाने को कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानी संघर्ष के दौरान 2021 में इसका वादा किया था। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए सांसद तिवारी ने कहा कि जब अप्रैल 2020 में कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया में छाया हुआ था और मानवता पूरी तरह से डरी हुई थी। तब उस माहौल में केंद्र सरकार किसानी से संबंधित चार कानून लेकर आई। जिन कानूनों के खिलाफ अपनी जान की परवाह न करते हुए पंजाब की किसानी के नेतृत्व में देश के लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए। इस दौरान करीब डेढ़ साल संघर्ष चला और लगभग 700 किसान शहीद हुए।
इसके बाद सरकार ने माफी मांग कर उन कानूनों को वापस लिया। सांसद ने जोर देते हुए कहा कि उन कानूनों को वापस लेने के दौरान सरकार ने किसानों के साथ वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून लाया जाएगा। लेकिन साल 2021 से अब 2024 आ चुकी है और सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक ना तो एमएसपी पर कानून बना और ना ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई।
