लुधियाना, 1 मार्च (निस)
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब की ओर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब की सदस्यता को खत्म करने के फैसले के खिलाफ 2 मार्च को जिला स्तर पर उपायुक्तों के माध्यम से पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।
आप के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने मांग की है कि राज्यपाल इन ज्ञापनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजकर पंजाब के हितों की पैरवी करें ताकि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के अधिकारों पर हो रहे हमलों को तुरंत रोका जाए। मंगलवार को जारी बयान में हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बीबीएमबी की स्थापना 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के दौरान की गई थी, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्यों का प्रावधान था। 1967 से ये बड़े राज्य और हिस्सेदार होने के नाते पंजाब और हरियाणा से ही लिए जाते रहे हैं। इनमें पंजाब को पहले नंबर पर रखा जाता है और बड़े स्तर पर खर्चा भी पंजाब ही करता आ रहा है। लेकिन अब बीबीएमबी में पंजाब की सदस्यता को खत्म किया जा रहा है।’