दिनेश भारद्वाज, ट्रिब्यून न्यूज सर्विस, चंडीगढ़, 13 अगस्त
Haryana Election: विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकेगी। ऐसा करने पर न केवल पार्टी बल्कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भारत के चुनाव आयोग के सामने यह मुद्दा उठाया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयुक्तों एवं आयोग प्रतिनिधिमंडल ने दो दिन हरियाणा के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की।
इस दौरान भाजपा, कांग्रेस, माकपा, इनेलो, जजपा व आम आदमी पार्टी सहित कई राजनीति दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग के सामने कई मुद्दे उठाए। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर सख्त नजर आए आयुक्त ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा मुख्य सचिव, डीजीपी सहित सभी जिलों के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए। उन्हें दो-टूक कहा है कि किसी भी सूरत में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना होने पाए।
राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के लिए संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती का मुद्दा उठाया। अधिकांश दलों के प्रतिनिधियों ने महंगाई का हवाला देते हुए विधानसभा चुनावों के लिए खर्च की लिमिट बढ़ाने की मांग की। इसी तरह से राजनीतक दलों ने महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर सुविधा बढ़ाने तथा मतदान केंद्रों की दूरी कम करने और इनकी संख्या बढ़ाने की मांग की।
उन्होंने यह भी मांग की कि मतदान केंद्र के बाहर राजनीतिक दलों के स्टॉल के लिए 200 मीटर की दूरी को कम करके 50 मीटर किया जाए। राजनीतिक दलों की अधिकांश मांगों पर सहमत नजर आए आयोग ने इस संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हिदायतें भी दी। राजनीतिक दलों की यह मांग भी आयोग ने स्वीकार की है कि सभी उम्मीदवारों को समय रहते वोटर लिस्ट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें कोई फीस भी नहीं देनी होगी। पोलिंग टीम जब मतदाताओं के घर का दौरा करेंगी जो इसकी एडवांस सूचना राजनीतिक दलों को दी जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आई प्रतिनिधिमंडल में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार व डॉ. एसएस संधू भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर की गई समीक्षा बैठक में सभी मंडलों के आयुक्त, रेंज के आईजी, पुलिस आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जुड़े। जिलों के अधिकारियों ने चुनाव आयोग को ग्राउंड पर की गई तैयारियों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दी।
यहां बता दें कि हरियाणा की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक है। यानी इससे पहले राज्य में नई सरकार का गठन होना है। आयोग ने कहा कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में पहली बार 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए आयोग की टीमें घर-घर जाकर ऐसे लोगों से फार्म-12डी भरवाएगी। घर से ही मतदान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगी। इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी।
27 को फाइनल वोटर लिस्ट
हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के संशोधन का कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। पहली जुलाई, 2024 को क्वालीफाइंग डेट मानते हुए वोटर लिस्ट बनाई जा रही हैं। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 अगस्त को होगा। इससे पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा आम लोग भी मतदाता सूचियों पर अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे।
भाजपा की शिकायत पर संज्ञान
पंचकूला विधायक व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता व सीएम के पूर्व मीडिया एडवाइजर राजीव जैन ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूचियों में त्रुटियों को लेकर शिकायत की थी। उनका आरोप है कि मतदाता सूचियों में ऐसे हजारों लोगों के नाम हैं, जिनकी या तो डेथ हो चुकी है या फिर वे शहर से शिफ्ट हो चुके हैं। आयोग ने इन शिकायतें पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन त्रुटियों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव व डीजीपी के साथ भी बैठक
आयोग के दल ने मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग से भी बैठक की। इस दौरान चुनावी तैयारियों के अलावा कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आयोग ने सरकार को ये निर्देश भी दिए हैं कि गृह जिलों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को बदला जाए। तीन साल से अधिक समय से एक ही जगह पोस्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के भी तबादले करने को कहा है। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को भी बदला जाएगा, जिनके परिवार या रिश्तेदारी में राजनीतिक लोग शामिल हैं। जिन सिविल व पुलिस अधिकारियों की रिटायरमेंट नजदीक हैं, उन्हें फील्ड से हटाकर मुख्यालय में तैनात करने को कहा है।
