सरकारी स्कूलों में बिना आधार कार्ड व पहचान पत्र दाखिले की मांग

फरीदाबाद, 26 मार्च (हप्र)

हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने कहा कि शिक्षा मंत्री महिपाल हांडा ने भी सभी स्कूलों को पत्र लिखकर 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने को कहा है, लेकिन कुछ स्कूल मुखिया उन अभिभावकों के बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं, जिनके पास परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2024 में शिक्षा विभाग पंचकूला ने हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किया था कि जिन बच्चों के पास परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड नहीं है, उनको भी सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाए, लेकिन कुछ स्कूल मुखिया इस आदेश को नहीं मान रहे। मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा व प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा कि कानून के तहत हर बच्चे को प्राइवेट व सरकारी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है। स्कूल संचालक व मुखिया बहाना बनाकर या कोई उदाहरण देकर बच्चों को दाखिला देने से मना नहीं कर सकते।

डीईओ से स्कूलों पर कार्रवाई करने की मांग

मंच के लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस बिरदी ने कहा कि मंच को कई अभिभावकों खासकर झुग्गी झोपड़ी व स्लम बस्ती में रहने वाले और प्रवासियों ने बताया कि उनके पास स्थाई मकान न होने के कारण उनका और उनके बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा, इस कारण उनके बच्चों का दाखिला स्कूलों में नहीं हो रहा। मंच ने ऐसे स्कूल मुखियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मंच ने डीईओ से कहा कि वह बिना आधार कार्ड व परिवार पहचान पत्र वाले बच्चों का भी दाखिला कराना सुनिश्चित करें।